Old Pension Scheme: अलग – अलग राज्यों मे जंग  हुई तेज़, कर्मचारीयों को जल्द मिलेगी धमाकेदार खुशखबरी?

Previous Pension Scheme: पुरानी पेंशन योजना  को लेकर एक तरफ  केंद्र सरकार  का  घेराव शुरु  हो चुका है तो वहीं देश  के अलग – अलग राज्यो द्धारा Previous Pension Scheme  पर  रवैया सख्त  होता दिखाई दे रहा है और इसीलिए हम आपको इस आर्टिकल में पूरे विस्तार के साथ Previous Pension Scheme  को लेकर जारी  न्यू अपडेट  के बतायेगे।

साथ ही साथ हम आपको बता दें कि, उत्तराखंड राज्य सरकार  द्धारा  Previous Pension Scheme  को लेकर  केंद्र सरकार  को  ” संवैधानिक मार्च ”  निकालने की चेतावनी  दी गई है जिसकी  संक्षिप्त जानकारी  हम आपको इस आर्टिकल मे प्रस्तुत करने का प्रयत्न  करेगे ताकि आप इन सभी  न्यू अपडेट्स  का पूरा  – पूरा लाभ प्राप्त कर सकें।

वहीं, आर्टिकल के अन्त में हम आपको क्विक लिंक्स  प्रदान करेगे ताकि आप आसानी से इसी प्रकार के आर्टिकल्स को प्राप्त करके इनका लाभ प्राप्त कर सकें।

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Previous Pension Scheme : एक  नज़र

आर्टिकल का नाम	Previous Pension Scheme
योजना का नाम	पुरानी पेंशन योजना
आर्टिकल का प्रकार	सरकारी योजना
Detailed Data	Please Learn the Article Utterly.

अलग – अलग राज्यों मे जंग  हुई तेज़, कर्मचारीयों को जल्द मिलेगी धमाकेदार खुशखबरी – Previous Pension Scheme?

पुरानी पेंशन योजना  को लेकर  देश  मे बड़ी गंभीर स्थिति बनती जा रही है और इसीलिए हम आपको इस आर्टिकल मे Previous Pension Scheme  को लेकर जारी  न्यू अपडेट  के बारे मे बतायेगे जो कि, इस प्रकार से हैं –

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कर्नाटक, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को लेकर मांग हुई तेज़

• Previous Pension Scheme  को लेकर  केंद्र सरकार  का चारों तरफ से घेराव किया जा रहा है,
• साथ ही साथ  न्यू अपडेट  भी  सामने  आया है जिसके तहत देश के  अलग – अलग राज्यो  मे  पुरानी पेंशन योजना  को लेकर  मांग तेज़ हो गई है,
• आपको बता दें कि, बीते दिनों  कर्नाटक राज्य  के  केंद्रीय कर्मचारीयों  ने Previous Pension Scheme  को लेकर  हड़ताल  पर जाने की सख्त चेतावनी  दी है,
• महाराष्ट्र  मे,  केंद्रीय कर्मचारीयों  के  लम्बी हड़ताल  पर जाने के बाद  राज्य सरकार  ने,  राज्य  के सभी  केंद्रीय कर्मचारीयों  को Previous Pension Scheme  का  फायदा देने की  घोषणा  कर दी है आदि।

देश के 5 राज्यो मे शुरु हुई Previous Pension Scheme

• न्यू अपडेट  के अनुसार, देश  के कुल  5 राज्यों  मे  Previous Pension Scheme  को शुरु कर दिया गया है,
• आपको बता दें कि,  Previous Pension Scheme  को हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब और झारखंड  आदि  राज्यों  मे  शुरु  किया गया है ताकि इन राज्यो के केंद्रीय कर्मचारीयों  को इस  पुरानी पेंशन योजना  का पूरा  – पूरा लाभ प्राप्त हो सके आदि।

Previous Pension Scheme पर उत्तराखंड राज्य का रवैया हुआ सख्त, केंद्र सरकार की घेराव की तैयारी

• आपको बता दें कि,  उत्तराखंड राज्य  ने, Previous Pension Scheme  को लेकर  केंद्र सरकार  के  घेराव की तैयारी कर ली है,
• साथ ही साथ  पुरानी पेंशन योजना  पर  उत्तराखंड सरकार  ने,  केंद्र सरकार  के खिलाफ ” संवैधानिक मार्च ” निकालने  की  धमकी  दी है जिसको हम, आपको लगातार Reside Updates  प्रदान करते रहेंगे आदि।

अन्त, इस प्रकार हमने आप सभी पाठको एंव नागरिको को  पुरानी पेंशन योजना  को लेकर  जारी न्यू अपडेट  की पूरी  विस्तृत जानकारी  प्रदान की ताकि आप इसका पूरा  – पूरा लाभ प्राप्त कर सकें।

सारांश

अपने इस आर्टिकल में हमने आपको ना केवल Previous Pension Scheme  के बारे मे बताया बल्कि हमने आपको पुरानी पेंशन योजना  को लेकर  केंद्र सरकार  द्धारा जारी सभी  न्यू अपडेट्स  की पूरी  विस्तृत जानकारी  प्रदान की ताकि आप  इस पूरे  न्यू अपडेट  का लाभ प्राप्त कर सके और

आर्टिकल के अन्त में हमें, आपसे यह उम्मीद है कि, आपको हमारा यह आर्टिकल बेहदप पसंद आया होगा जिसके लिए आप हमारे इस आर्टिकल को लाईक, शेयर व कमेंट  करेगे।

क्विक लिंक्स

FAQ’s – Previous Pension Scheme

Which is the old-age pension scheme?

Nationwide Previous Age Pension Scheme (NOAPS): Rs 75 monthly is offered per beneficiary for destitute above 65 years. The scheme coated destitute having little or no common technique of subsistence from his / her personal sources of earnings or by means of monetary help from relations or different sources.

Why was there no pension after 2004?

The NPS began with the choice of the Authorities of India to cease outlined profit pensions for all its workers who joined after 1 January 2004. Whereas the scheme was initially designed for presidency workers solely, it was opened up for all residents of India in 2009.